Budget 2025 : कर कटौती के माध्यम से करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा डालने और अधिक रोजगार सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन्फ्रा-व्यय दबाव कम हो गया है, लेकिन राजकोषीय अनुशासन पर तनाव बना हुआ है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2025 में भारत के आयकर ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग के खर्च को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित आयकर स्लैब
नई कर व्यवस्था के तहत, आयकर स्लैब को निम्नानुसार समायोजित किया गया है:
- ₹3,00,000 तक की आय: कोई कर नहीं
- ₹3,00,001 से ₹6,00,000: 5%
- ₹6,00,001 से ₹9,00,000: 10%
- ₹9,00,001 से ₹12,00,000: 15%
- ₹12,00,001 से ₹15,00,000: 20%
- ₹15,00,000 से ऊपर: 30%
विशेष रूप से, सालाना ₹12,00,000 तक कमाने वाले व्यक्तियों को अब आयकर से छूट दी गई है, जो कि पिछली छूट सीमा ₹7,00,000 से काफी अधिक है।
बजट 2025 की मुख्य विशेषताएं
- मध्यम वर्ग को राहत देने पर ध्यान: सरकार ने कर छूट सीमा बढ़ाकर मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ को कम करने को प्राथमिकता दी है, जिससे डिस्पोजेबल आय में वृद्धि होगी।
- आर्थिक प्रोत्साहन: मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाकर, बजट का उद्देश्य घरेलू मांग को बढ़ावा देना है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
- राजकोषीय विचार: संशोधित कर स्लैब के कारण लगभग ₹1 ट्रिलियन की अनुमानित वार्षिक राजस्व हानि के बावजूद, सरकार 2025-26 वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% तक की कमी का अनुमान लगाती है।
ये रणनीतिक उपाय करदाताओं को पर्याप्त राहत प्रदान करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
Budget 2025 vs. Previous Budget: A Detailed Comparison in Tabular Format
The Union Budget 2025 introduced key tax reforms, economic policies, and financial allocations aimed at stimulating growth and providing relief to taxpayers. Below, we compare the highlights of Budget 2025 with the previous budget in a structured tabular format.
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Budget 2025 vs. Previous Budget: Tabular Comparison
| Category | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|
| Income Tax Exemption | ₹7,00,000 (under new tax regime) | ₹12,00,000 (under new tax regime) |
| Income Tax Slabs | Old slabs with higher tax rates | Revised slabs with lower tax rates |
| Fiscal Deficit | 5.9% of GDP | 4.4% of GDP |
| Capital Expenditure | ₹10 Lakh Crore | ₹11.1 Lakh Crore |
| Tax Regime Preference | Old tax regime still preferred | New tax regime made more attractive |
| Focus Areas | Infrastructure, MSMEs, Digital India | Green energy, AI, Infrastructure Boost |
| Healthcare Allocation | ₹88,956 Crore | ₹95,000 Crore |
| Education Budget | ₹1.12 Lakh Crore | ₹1.20 Lakh Crore |
| Railways Allocation | ₹2.40 Lakh Crore | ₹2.50 Lakh Crore |
| Agriculture Budget | ₹1.25 Lakh Crore | ₹1.30 Lakh Crore |
| Subsidy on LPG & Fuel | Moderate relief provided | Extended subsidy on Ujjwala Yojana |
Revised Income Tax Slabs for FY 2025-26
The government has simplified the tax system under the new tax regime:
| Annual Income | New Tax Rate (2025) | Old Tax Rate (2024) |
|---|---|---|
| ₹0 – ₹3,00,000 | No Tax | No Tax |
| ₹3,00,001 – ₹6,00,000 | 5% | 5% |
| ₹6,00,001 – ₹9,00,000 | 10% | 10% |
| ₹9,00,001 – ₹12,00,000 | 15% | 20% |
| ₹12,00,001 – ₹15,00,000 | 20% | 30% |
| Above ₹15,00,000 | 30% | 30% |
Key Takeaways from Budget 2025
- Middle-Class Benefits: With tax exemption up to ₹12 lakh, disposable income is expected to increase.
- Lower Fiscal Deficit: The government aims to reduce the fiscal deficit to 4.4% of GDP.
- Stronger Digital Economy: Focus on AI, fintech, and semiconductor development.
- Increased Infrastructure Spending: Higher investment in roads, railways, and urban development.
- Agriculture & Rural Development: More funds allocated for farmer welfare schemes.
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